४. निर्यात कार्यप्रणाली व प्रलेखन 

निर्यात प्रक्रिया व दस्तावेज

४.१. परिचय

शेती माल कसा निर्यात करावा व निर्यातीची कार्य प्रणाली काय यावरील अनेक विषयांवर कोर्स शृंखला तयार करण्यात आली आहे. त्यापैकी निर्यातीची कार्यप्रणाली आणि प्रलेखन यावर हा कोर्स तयार केला आहे. कार्य प्रणालीचे विवेचन पुढील विभागात केले आहे:

( १ ) परिचय

( २ ) व्यवसाय स्थापना

( ३ ) निर्यातपूर्व अनुपालन व

( ४ ) प्रत्यक्ष निर्यात प्रणाली

४.२ व्यवसायाची स्थापना

‘व्यवसाय स्थापने’मध्ये पुढील गोष्टींचा प्रामुख्याने समावेश होतो. याची सविस्तर माहिती आपण या भागात घेऊ:

( १ ) व्यवसायाची स्थापना

( २ ) गुमास्ता परवाना

( ३ ) आयकर विभागांतर्गत पर्मनंट अकाउंट नंबर म्हणजेच PAN याची नोंदणी

( ४ ) बँकेत ‘चालू खाते’ उघडणे

( ५ ) ‘गुड्स व सर्विस टॅक्स’ विभागात GST नंबरची नोंदणी

१. व्यवसायाची स्थापना

कोणताही व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सर्वप्रथम व्यावसायिक संस्थेची ( Business Enterprise ) औपचारिक स्थापना करणे आवश्यक आहे. व्यावसायिक संस्था प्रामुख्याने तीन प्रकारच्या असतात.

●  वैयक्तिक व्यवसाय (Proprietorship)

●  भागिदारी व्यवसाय ( Partnership ) आणि

●  खाजगी मर्यादित कंपनी ( Private Limited Company ).

वैयक्तिक व्यवसाय ( Proprietorship ) : वैयक्तिक व्यवसाय एकाच व्यक्तीच्या संपूर्ण मालकीचा असतो. या पद्धतीचा व्यवसाय सुरु करणे सर्वात सोपे असते. व्यवसायाला नाव देऊन व गुमास्ता परवाना काढून व्यवसायाची सुरुवात करता येते. व्यवसायाचे नाव, गुमास्ता व व्यावसायिकाची वैयक्तिक माहिती यावरून बँकेत खाते उघडता येते. व्यवसायातील सर्व व्यवहार, नफा किंवा तोटा, व्यक्तीच्या मिळकतीत जमा करून आयकर भरला जातो. परंतु या प्रकारात व्यवसायात नुकसान भरपाईस मर्यादा नसते. व्यक्तीची सर्व मालमत्ता वेठीस लागते. घेतलेल्या कर्जास व्यक्तिगत मालमत्ता तारण ठेवली जाते. या प्रकाराने व्यवसाय सुरु करणे अतिषय सोपे असले, तरी संभाव्य धोके पहाता ‘वैयक्तिक व्यवसाय’ हा प्रकार निवडणे योग्य होणार नाही.

भागिदारी व्यवसाय ( Partnership ) : दोन किंवा जास्त व्यक्ती एकत्र येऊन स्थापलेल्या व्यवसायाला ‘भागिदारी व्यवसाय’ म्हणतात. ‘लिमिटेड पार्टनरशिप’ अधिनियमानुसार, हा भागीदारी व्यवसाय ‘मर्यादित जबाबदारीस’ ( Limited Liability ) पात्र होतो. या प्रकाराला Limited Liability Partnership ( LLP ) असे संबोधले जाते. या प्रकारात व्यवसायाला, वेगळे कायदेशीर अस्तित्व असते व व्यवसायाचे वेगळे ‘नफा-तोटा’ व ‘ताळेबंद’ विधान असते. व्यवसायाचे कर्ज, मालमत्ता इत्यादी भागीदारांच्या वैयक्तिक मालमत्तेशी निगडित नसते. व्यवसायात येणारे संभाव्य धोके वैयक्तिक मालमत्तेशी निगडित नसतात. आर्थिक जबाबदारी, व्यवसायातील गुंतवणुकीएवढीच असते. ‘भागीदारी व्यवसायाची’ सुरुवात वैयक्तिक व्यवसायाप्रमाणेच केली जाते; परंतु त्यात ‘भागीदारी कराराची’ भर पडते. भागीदारी कराराची रीतसर नोंदणी केली जाते. LLP संस्थेची नोंदणी, ‘कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाच्या’ संकेतस्थळावर करता येते. नोंदणी प्रक्रिया खालील टप्यात केली जाते:

●  भागीदारांचा डायरेक्टर आयडेंटिफिकेशन नंबर ( DIN ) घेणे.

●  भागीदारांची डिजिटल सही तयार करणे.

●  LLP संस्थेची नाव नोंदणी

●  ‘भागीदारी करार’ व इतर दस्तावेजाची नोंदणी

●  LLP ची अंतिम नोंदणी

खाजगी मर्यादित कंपनी ( Private Limited Company ) : दोन किंवा अधिक भागधारक एकत्र येऊन खाजगी मर्यादित कंपनी स्थापन करता येते. भागधारकांची आर्थिक जबाबदारी कंपनीच्या भांडवलातील त्यांच्या शेअरच्या प्रमाणात असते. सर्व भागधारकांची एकत्रित जबाबदारी, कंपनीच्या भांडवला एवढीच मर्यादित असते. सर्व भागधारक, संचालक मंडळाची निवड करतात. कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजाची जबाबदारी संचालक मंडळाची असते. कंपनीची स्थापना ‘कंपनी अधिनियमानुसार’ केली जाते. कंपनीच्या मेमोरँडम ऑफ असोसिएशनची आणि आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनची नोंदणी केली जाते. कंपनीचे व्यवहार यास अनुसरून केले जातात. ‘खाजगी मर्यादित कंपनीची’ नोंदणी देखील ‘कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाच्या’ संकेतस्थळावर केली जाते. नोंदणीची पद्धत LLP विभागात नमूद केल्याप्रमाणेच असते.

या शिवायही व्यवसायाचे अनेक प्रकार असतात. सद्य विवेचन, निर्यात करणाऱ्या लघु उद्योगाच्या अनुषंगाने केले असल्याने वरील प्रकारात सीमित केले आहे. वरील विवेचनावरून दिसेल की निर्यात करण्यास पूरक लघु उद्योगास ‘लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप’ ( LLP ) किंवा ‘प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी’ हे पर्याय योग्य ठरतात. या दोन्हीपैकी एका पर्यायाची निवड करून निर्यात व्यवसाय सुरु करता येईल.

२. गुमास्ता परवाना ( Shop Act Licence )

कोणताही व्यवसाय करण्यासाठी ‘गुमास्ता परवाना’ ( Shop Act Licence ) मिळवणे आवश्यक आहे. राज्यातील सर्व व्यावसायिक संस्थांचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी, राज्यसरकाराने ‘गुमास्ता परवाना’ आवश्यक केला आहे. कर्मचारी व कामगार याना दिल्या जाणाऱ्या सुट्या, पगार इत्यादी ची पडताळणी करणे, महिला कामगारांचे हक्क, व बालकामगार प्रथा थांबवणे, इ. हेतूने या परवान्याची निर्मिती करण्यात आली आहे.

‘गुमास्ता परवाना’ व्यवसाय सुरु केल्या पासून, तीस दिवसात मिळवणे आवश्यक आहे. गुमास्ता परवाना मिळवणे आता खूप सोपे केले आहे. परवाना https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/ या संकेत स्थळावर ऑनलाईन फॉर्म ( फॉर्म F ) भरून मिळवता येतो. फॉर्म भरतेवेळी पुढील माहिती आवश्यक असते :

●  संस्थेचे नाव,

●  व्यवसाय सुरु केल्याची तारीख,

●  व्यवसायाचे स्वरूप,

●  मनुष्यबळाचा तपशील,

●  मालकाचा निवासी पत्ता, इत्यादी.

फॉर्म सोबत पुढील दस्तऐवज जोडणे आवश्यक आहे :

●  आधार कार्ड,

●  दुकानाच्या पाटीचा फोटो

●  पॅनकार्ड,

●  पत्त्याचा दाखला, इत्यादी.

सर्व माहिती भरून व दस्तावेज जोडून झाल्यावर, संकेत स्थळावर ऑनलाईन पेमेंट करता येते. यानंतर आपला गुमास्ता परवाना तयार होतो. तो रीतसर डाउनलोड करता येतो.

३. पर्मनंट अकाउंट नंबर ( PAN )

‘कायम खाते क्रमांक’ (Permanent Account Number ) म्हणजेच PAN , हा एक ‘ओळख क्रमांक’ आहे, जो भारतातील सर्व करदात्यांकडे असणे आवश्यक आहे. PAN ही इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली आहे. या द्वारे एखादी व्यक्ती अथवा कंपनीसाठी सर्व कर संबंधित माहिती एकाच PAN क्रमांकाखाली नोंदविली जाते. PAN चा उपयोग ओळखपत्र, पत्त्याचा पुरावा, कर भरण्यासाठी, व्यवसायाच्या नोंदणी साठी, आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी, बँक खाती उघडण्या साठी इत्यादी साठी सुद्धा होतो.

PAN, ‘ऑनलाईन’ अथवा ‘प्रत्यक्ष’ पद्धतीने काढता येतो. PAN मिळवण्यासाठी पुढील दस्तऐवजांची आवश्यकता असते:

●  ओळख पुरावा,

●  पत्त्याचा पुरावा,

●  LLP ‘भागीदारी करार’ किंवा कंपनीसाठी ‘मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन’

●  ‘कंपनी रजिस्ट्रार’ ने दिलेले ‘नोंदणी पत्रक’.

NSDL च्या https://tin.tin.nsdl.com/pan/index.html संकेत स्थळावर जाऊन फॉर्म ४९ A मध्ये आवश्यक माहिती भरावी. संकेत स्थळावरून, ऑनलाईन पेमेंट करावे. फॉर्म मान्य झाल्यावर त्याची प्रत व बरोबरचे दस्तावेज, NSDL कडे प्रत्यक्ष पाठवावेत. PAN देण्याची प्रक्रिया कागदपत्र पोहोचल्यावर सुरु होते. ‘पॅन कार्ड’ तयार झाल्यावर दिलेल्या पत्त्यावर पाठवले जाते.

४. बँकेत ‘चालू खाते’ उघडणे

कोणताही व्यवसाय चालवण्यासाठी, अधिकृत बँकेत चालू खाते उघडणे आवश्यक आहे. निर्यात व्यवसायात, परदेशी ग्राहकांशी व्यवहार होत असल्याने, आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करण्यास सक्षम अशी बँक निवडावी. आंतरराष्ट्रीय व्यवहार, ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ उघडणे, तसेच ‘फॉरेन एक्सचेंज’ खरेदी-विक्री, यांसाठी हा निर्णय महत्वाचा ठरतो. बँकेत खाते उघडण्यासाठी पुढील दस्तऐवज आवश्यक आहेत :

●  बँकेचा फॉर्म रीतसर भरणे

●  भागीदारांचे किंवा संचालकांचे ओळख पत्र, फोटो, पॅन व पत्ता

●  व्यवसायाच्या पत्त्याचा पुरावा

●  भागीदारी करार किंवा मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन

●  कंपनी पॅन.

सर्वसाधारणपणे एक आठवड्यात चालू खाते उघडता येते.

५. गुड्स अँड सर्विस टॅक्स ( GST )

‘गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स’ ( GST ) हा वस्तू आणि सेवा वापर यावरचा कर आहे. तयार माल विकताना मालाच्या किमतीच्या ठराविक टक्केवारीने, GST भरावा लागतो. GST केवळ मूल्यवर्धनावरच लागावा, या हेतूने तयार मालावरचा GST, कच्चा माल पुरवठादारानी भरलेला GST वजा करून भरण्याची तरतूद, GST भरण्याच्या प्रणालीत आहे. निर्यात मालावर GST प्रथम भरून, GST चा ‘परतावा’ ( refund ) घ्यावा लागतो. कोणत्याही व्यवसायात २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त विक्री होत असेल, तरच GST नोंदणी आवश्यक आहे. GST ची नोंदणी https://www.gst.gov.in या संकेत स्थळावर करता येते. GST मिळवण्यासाठी पुढील दस्तऐवज आवश्यक आहेत :

●  PAN कार्ड,

●  पत्याचा पुरावा,

●  बँक ‘खाते पुस्तक’,

●  LLP ‘भागीदारी करार’ किंवा कंपनी ‘मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन’,

●  TAN व डिजिटल सही,

●  संचालकांचे ओळख पत्र, पत्त्याचा पुरावा, व फोटो

●  संचालक अथवा भागीदारांचा ठराव.

४.४ निर्यातीपूर्व अनुपालन

‘निर्यातपूर्व अनुपालन’, यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो. त्याबाबत, आपण सविस्तर माहिती मिळवू.

( १ ) ‘इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड’ ( IEC ) मिळवणे,

( २ ) ‘कृषी व प्रक्रियाकृत खाद्य विकास प्राधिकरण’ ( APEDA ) नोंदणी,

( ३ ). भारतीय ‘अन्न सुरक्षा आणि प्रमाण’ ( FSSAI ) नोंदणी,

( ४ ). AD कोड नोंदणी व

( ५ ). ICEGATE नोंदणी.

इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड ( IEC )

व्यवसायात कोणत्याही प्रकारची आयात किंवा निर्यात करण्यासाठी IEC घेणे अनिवार्य आहे. देशात होणाऱ्या आयात आणि निर्यात याचा हिशोब ठेवणे, व त्यावर नियंत्रण ठेवणे, या उद्देशाने IEC ची निर्मिती केली आहे. ‘विदेश व्यापार महा निर्देशालाय’ ( DGFT ) याअंतर्गत व्यवसायाला IEC घेता येतो. IEC हा दहा अंकी आकडा असून तो व्यवसायाच्या PAN शी निगडित असतो. DGFT च्या ऑनलाईन पोर्टल वर IEC घेता येते. IEC घेण्यासाठी पुढील दस्तऐवज आवश्यक आहेत :

●  व्यवसायाचा अधिकृत इ-मेल आयडी,

●  व्यवसायाचा पत्ता

●  बँक अकाउंट

●  PAN कार्ड

●  डिजिटल सिग्नेचर.

DGFT च्या संकेत स्थळावर, फॉर्म ANF A2 यामध्ये माहिती भरून, आपली डिजिटल सिग्नेचर त्यास लिंक करावी. संकेत स्थळावरील लिंकद्वारे पेमेंट करावे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, आपला IEC, संकेत स्थळावरून डाउनलोड करता येतो. IEC चे ठराविक कालांतराने नूतनीकरण आवश्यक असते..

‘कृषी व प्रक्रियाकृत खाद्य’ निर्यात विकास प्राधिकरण ( APEDA)

‘कृषि व प्रक्रियाकृत खाद्य’ निर्यात विकासासाठी केंद्रीय सरकारने ‘अपेडा’ या संस्थेची स्थापना केली आहे. अपेडा अंतर्गत सर्वसामान्यपणे, फळे, भाजीपाला, मांस, दुग्ध पदार्थ, मिठाई, बिस्कीट, बेकरी पदार्थ, मध, गूळ, साखरेचे पदार्थ, कोको पदार्थ, चॉकोलेट, फुलशेती पदार्थ, लोणची, पापड, चटणी अशा पदार्थांचा समावेश होतो. निर्यात विकासाच्या उद्देशाने, निर्यातीबाबत माहिती व मार्गदर्शक तत्वे अपेडा पुरवते. इतकेच नव्हे तर निर्यातीस लागणारे आर्थिक साहाय्य देखील देऊ करते. ‘कृषी व प्रक्रियाकृत खाद्य’ निर्यातदाराला, अपेडा नोंदणीकरण अनिवार्य आहे. अपेडा ची प्रमुख उद्दिष्टे पुढील प्रमाणे आहेत

●  कृषी व प्रक्रियाकृत खाद्याच्या निर्यातीचा विकास

●  उत्पादनाचा ‘गुणवत्ता निर्देशांक’ निश्चित करणे

●  पॅकेजिंग व विपणन विकास

●  गुणवत्ता तपासणी व सल्ला

●  निर्यातदारांचे प्रशिक्षण

●  निर्यात विषयक आकडेवारी प्रसिद्ध करणे.

अपेडा अंतर्गत मोडणाऱ्या उत्पादनाची निर्यात करणाऱ्याना, व्यवसाय सुरु केल्यावर, एक महिन्यात अपेडाकडे नोंदणी करणे अपरिहार्य आहे. अपेडामध्ये नोंदणी करण्यास, पुढील दस्तऐवजांची आवश्यकता असते :

●  IEC ‘नोंदणी दाखला’

●  बँक ‘खाते पुस्तक’

●  बँकेकडून विहित नमुन्यातील पत्र

●  रद्द केलेला धनादेश.

अपेडा नोंदणी, अपेडाच्या https://apeda.gov.in/ संकेतस्थळावर करता येते. अपेडाच्या सभासदत्वाचा फॉर्म भरून, संकेतस्थळावरून ऑनलाईन पेमेंट करता येते. सभासदत्वाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, ‘रजिस्ट्रेशन कम मेम्बरशिप सर्टिफिकेट’ ( RCMC ) संकेतस्थळावरून डाउनलोड करता येते.

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि प्रमाण

‘अन्न सुरक्षा’ आणि प्रमाण ( FSSAI ); फसाई ही ‘आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण’ या मंत्रालयाची स्वायत्त संस्था आहे. कोणत्याही, अन्न अथवा प्रक्रिया खाद्य निर्यात करण्यासाठी, फसाई अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही खाद्य पदार्थाची निर्यात करण्याआधी, फसाई कडून त्या पदार्थासाठी NOC प्रमाण पत्र घेणे आवश्यक आहे. निर्यात केलेले खाद्य, मानवाच्या खाण्यास योग्य आहे, याचा हा पुरावा मानण्यात येतो. फसाई परवाना घेण्यासाठी पुढील दस्तऐवज आवश्यक आहेत :

●  संयोजकांची नावे व माहिती,

●  कंपनीचे IEC,

●  संयोजकांचे ‘हमी पत्र’,

●  जागेच्या पत्त्याचा दाखला,

●  ‘भागीदारी करार’, अथवा कंपनी ‘मेमोरँडम ऑफ आर्टिकल्स अँड असोसिएशन’,

●  संस्थेच्या प्रमुख संचालकांचा फोटो,

●  निर्यात करावयाच्या खाद्य पदार्थांची यादी

AD Code नोंदणी

परकीय चलन हाताळणाऱ्या बँकेला, १४ अंकी आकडा निर्देशित केलेला असतो. याला ‘ऑथोराइज्ड डीलर कोड’ (एडी कोड) असे म्हणतात. आपल्या संस्थचे ‘चालू खाते’ ज्या बँकेत असते, त्या बँकेच्या एडी कोडची नोंदणी सीमाशुल्क विभागाकडे करणे आवश्यक असते. निर्यातीतून येणारे परकीय चलन याच बँकेत येणे आवश्यक असते. निर्यात व त्यापासून मिळणारे परकीय चलन, याचा मेळ बसवण्यासाठी या नोंदणीचा सरकारला उपयोग होतो.

आपले चालू खाते या बँकेत आहे, असे ‘पृष्टीकरण पत्र’ बँकेकडून घ्यावे लागते. असे पत्र व इतर दस्तऐवज‘सीमाशुल्क विभागाकडे’ देऊन ‘एडी कोड’ची रीतसर नोंदणी करावी लागते. अशी नोंदणी, ज्या बंदरातून निर्यात होणार आहे, त्या बंदराच्या ‘सीमाशुल्क कार्यालयात’ करणे आवश्यक असते.. जर निर्यात एकापेक्षा जास्त बंदरातून होत असेल, तर ‘एडी कोड’ नोंदणी त्या सर्व बंदरांच्या कार्यालयात वेगळी करणे आवश्यक आहे. ‘एडी कोड’ नोंदणीसाठी पुढील दस्तऐवजांची आवश्यकता असते :

●  बँकेकडून ‘पृष्टिकरण पत्र’

●  GST चे ‘नोंदणी पत्र’

●  EIC चे ‘नोंदणी पत्र’

●  PAN चे ‘नोंदणी पत्र’

●  आयकर भरल्याचा दाखला (३ वर्ष)

●  एक वर्षाचे बँकेचे ‘खाते पुस्तक’

●  संचालकांची माहिती

●  संचालकांचा ठराव

ICEGATE नोंदणी

आयात किंवा निर्यात बाबतची ‘सीमाशुल्क विभाग’ मंजुरी सोपी करण्याच्या उद्देशाने, ‘इनडिअन कस्टम्स EDI सिस्टीम’ (ICES) या विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून शिपमेंटबाबत दस्तऐवजप्रस्तुत करणे, शिपमेंटला मंजुरी देणे, सीमाशुल्क भरणे, RBI, बँक तसेच आयात-निर्यात संबंधित इतर सरकारी विभागांना व्यवहाराची माहिती पुरवणे, या उद्देशाने या विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे. ICES विभागाचे ऑनलाईन पोर्टल, ICEGATE या नावाने ओळखले जाते. शिपमेंटची सर्व माहिती या पोर्टल द्वारे भरणे आवश्यक आहे. www.icegate.gov.in या पोर्टलवर जाऊन निर्यातदारांची नोंदणी करता येते.

४.५ प्रत्यक्ष निर्यात प्रणाली

प्रत्यक्ष निर्यात करतेवेळी लागणाऱ्या दस्तऐवजांबाबत माहिती आपण या भागात समजावून घेऊ. प्रत्यक्ष निर्यात करतेवेळी प्रामुख्याने खालील दस्तऐवज आवश्यक आहेत :

( १ ) खरेदी पत्र

( २ ) हमी पत्र

( ३ ) ‘निर्यात इन्व्हॉईस’

खरेदी पत्र ( Purchase Order )

आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सर्वप्रथम, खरेदीदार निर्यातदाराच्या नावे खरेदी पत्र जारी करतो. खरेदी करावयाचा माल आणि खरेदी बाबतच्या नियम व अटी खरेदी पत्रात नमूद केलेल्या असतात. निर्यातदारास काही अटी मान्य नसल्यास, बदल करण्याचे आवाहन करतो. परस्पर विनिमयाने अटीत फेरफार करून, खरेदीदार अंतिम स्वरूपातील खरेदी पत्र जारी करतो. नमूद केलेल्या अटी निर्यातदारास मान्य असतील, तर निर्यातदार त्यावर स्वीकृतीपर स्वाक्षरी करतो व एक प्रत खरेदीदाराला परत करतो. यापुढे असे खरेदीपत्र दोघांना बंधनकारक ठरते. खरेदीपत्र ही कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराची सुरुवात असते.

खरेदी पत्रात खरेदी बाबत पुढील बाबी नमूद केलेल्या असतात:

●  ‘खरेदी पत्राचा’ क्रमांक व तारीख,

●  मालाचे वर्णन,

●  मालाची किंमत,

●  मालाची गुणवत्ता

●  मालाचे प्रमाण, वजन व आकारमान

●  पॅकिंगचा प्रकार,

●  पोहोच करावयाची जागा व अटी,

●  माल पुरवण्यास लागणारा कालावधी,

●  मालवाहतुकीचा प्रकार,

●  मोबदला देण्याचा प्रकार,

●  खरेदीदाराने माल उचलण्याची पद्धत.

●  विषेश सूचना.

हमी पत्र ( Letter of Credit - LC )

हमीपत्र अथवा LC हा आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात, मालाच्या मोबदल्याची हमी देण्याचा अतिशय लोकप्रिय प्रकार आहे. या पद्धतीत, निर्यातदाराने सर्व अटींप्रमाणे मालाचा पुरवठा केल्यानंतर, एखादी मध्यस्ती बँक, खरेदी दारातर्फे मालाचा मोबदला देण्याची हमी देते. अशी हमी मालाच्या ‘खरेदी पत्रा’ बरोबरच दिली जाते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खरेदीदार आणि निर्यातदार हे दोन वेगळ्या देशात असल्याने, मालाच्या किमतीची LC द्वारे हमी मिळणे, निर्यातदाराला अतिशय सुखकर होते. निर्यातदार उत्पादन आणि पुरवठा यावर संपूर्ण लक्ष केंद्रित करू शकतो. मालाच्या हस्तांतरणासाठी लागणारे ‘परक्राम्य दस्तऐवज’ ( negotiable document ) यामध्ये LC ची मूळ प्रत जोडणे महत्वाचे ठरते. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात LC अनिवार्य नसली व LC द्वारा व्यवहार तुलनेने महाग असला तरी त्यातील फायद्यांमुळे LC खुपच परिणामकारक ठरते. LC चा उपयोग निर्यातदार तसेच खरेदीदार, बँकेकडून कर्ज मिळवण्यासही करतो. LC ची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे होते:

●  खरेदीदार निर्यातदाराबरोबर ‘खरेदी पत्र’ तयार करतो.

●  खरेदीदाराने ‘खरेदी पत्र’ जारी केल्यानंतर, त्या अनुषंगाने खरेदीदार आपल्या बँकेला LC जारी करण्याची विनंती करतो.

●  खरेदीदाराची बँक ( Issuing Bank ) खरेदीदाराच्या वतीने LC जारी करते.

●  LC ची प्रत खरेदीदाराची बँक निर्यातदाराच्या बँकेकडे ( Advising Bank ) पाठवते.

●  निर्यातदाराची बँक निर्यातदाराकडून LC मधील अटींची मंजुरी घेते व मान्य असल्यास LC बाबत स्वीकृती खरेदीदाराच्या बँकेला कळवते.

●  LC मधील अटींप्रमाणे निर्यातदार माल पुरवठा करतो.

●  निर्यातदार LC मध्ये नमूद केलेले ‘परक्राम्य दस्तऐवज’ निर्यातदाराच्या बँकेकडे सुपूर्द करतो.

●  निर्यातदाराची बँक दस्तऐवज खरेदीदाराच्या बँकेकडे पाठवते.

●  ‘परक्राम्य दस्तावेज’ योग्य आहेत याची खात्री करून ‘Advising Bank’ खरेदीदाराच्या वतीने मालाचा ठरलेला मोबदला ‘Issuing Bank’ यांच्या कडे पाठवते.

●  निर्यातदाराला त्याची बँक मिळालेले मोबदला सुपूर्द करते.

निर्यात इन्व्हॉईस ( Export Commercial Invoice )

माल रीतसर निर्यात झाल्यानंतर मालाच्या मोबदल्याचा दावा करण्यासाठी निर्यातदाराने जारी केलेले दस्तऐवज म्हणजे ‘निर्यात इन्व्हॉईस’ ( एक्स्पोर्ट कमर्शिअल इन्व्हॉईस ). खरेदीदार ‘इन्व्हॉईस’मध्ये दिलेल्या तपशिलाप्रमाणे मोबदला देतो. तसेच निर्यातदाराच्या देशातील सरकारी कामकाज, खरेदीदाराच्या देशातील सीमाशुल्क गणना, इत्यादी बाबींसाठीदेखील ‘निर्यात इन्व्हॉईस’ ग्राह्य मानले जाते. ‘निर्यात इन्व्हॉईस’ मध्ये पुढील तपशिलांचा समावेश होतो:

●  माल विकल्याची तारीख व जागा

●  निर्यातदाराचे नाव, पत्ता, इमेल, IEC, PAN

●  खरेदीदाराचे नाव, पत्ता, इमेल, IEC

●  माल जहाजात चढवलेले बंदर

●  माल जहाजातून उतरवायचे बंदर

●  इन्व्हॉईस मधील मूल्याचे चलन

●  माल कोणत्या देशात तयार झाला

●  मालाचा तपशील, गुणवत्ता व त्याचा ६ अंकी HS Code

●  मालाची तपशीलवार यादी

●  यादीप्रमाणे मालाचे प्रमाण, ‘प्रति घटक’ किंमत व ‘प्रति घटक’ मूल्य

●  एकूण रक्कम

पॅकिंग सूची ( Packing List )

‘पॅकिंग सूची’ किंवा ‘पॅकिंग लिस्ट’ हा निर्यात दस्तऐवजांपैकी एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. प्रत्येक बॉक्स मध्ये काय पॅक केले आहे, बॉक्सची संख्या, आकारमान व वजन इत्यादी माहिती ‘पॅकिंग सूची’ मध्ये दिली जाते. निर्यातदार, खरेदीदार, माल वाहतूक करणारा फ्रेट फॉर्वर्डर यांना ‘पॅकिंग सूची’ मधील माहिती अतिशय उपयोगी ठरते. ‘पॅकिंग सूची मध्ये खालील बाबी नमूद केलेल्या असतात:

●  ‘पॅकिंग सूची’ रुजू केल्याची तारीख

●  निर्यातदाराचे नाव, पत्ता व इतर तपशील

●  खरेदीदाराचे नाव, पत्ता व इतर तपशील

●  माल जहाजात चढवलेले बंदर

●  माल जहाजातून उतरवायचे बंदर

●  मालाचा तपशील व त्याचा ६ अंकी HS Code

●  बॉक्सची संख्या व प्रत्येक बॉक्सचे आकारमान व वजन

●  मालाचे ‘निव्वळ वजन’ व पॅकिंग सकट ‘ढोबळ वजन’

उत्पादक-देश प्रमाणपत्र ( Certificate of Origin )

प्रत्येक निर्यात शिपमेंट सोबत ‘उत्पादक देश प्रमाणपत्र’ जोडणे अनिवार्य असते. निर्यात करत असलेला माल याच देशात उत्पादित झाला आहे याची ग्वाही या प्रमाणपत्राद्वारे दिली जाते. खरेदीदाराच्या देशात ‘आयात मंजुरी’ मिळवण्यास व ‘सीमाशुल्क आकारणी’ करण्यास हा दस्तावेज वापाराला जातो. असे प्रमाणपत्र अपेडा ( APEDA ) किंवा कोणतेही ‘वाणिज्य मंडळ’ ( Chamber of Commerce ) जारी करू शकते. माल कोणत्या देशासाठी निर्यात होत आहे याप्रमाणे प्रमाणपत्र जारी केले जाते. प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी पुढील दस्तऐवज आवश्यक आहेत:

●  विनंती पत्र

●  निर्यात इन्व्हॉईस

●  पॅकिंग सूची

●  उत्पादक-देश प्रमाणपत्राचा मसुदा

निर्यातदाराचे सूचनापत्र ( Shipper’s Letter of Instructions )

निर्यात संबंधी ‘सीमाशुल्क विभागातील’ सर्व कामे ‘निर्यात नोंदणी प्रतिनिधी’ ( Custom House Agent, CHA ) हे  व्यावसायिक करतात. केंद्र सरकारच्या ‘सीमाशुल्क विभागात’ निर्यात व आयात नोंदणी करून त्यासाठी लागणारा रीतसर परवाना मिळवण्याचे काम CHA करतो. नोंदणी व परवाना याबाबतचे सर्व ज्ञान असणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्था यांना आयातदार व निर्यातदार यांच्या वतीने याबाबतची कारवाई कारण्याचा परवाना सरकार CHA यांना देते. तसेच निर्यात मालाची आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक फ्रेट फॉर्वर्डर हे व्यावसायिक करतात. समुद्री व हवाई वाहुतीकीची किफायतशीर व योग्य निवड व आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीचे नियम यांची अद्यावत माहिती फ्रेट फॉर्वर्डरना असते.

CHA व फ्रेट फॉर्वर्डर यांना आपल्या शिपमेंटची संपूर्ण माहिती एकत्रित पद्धतीने देण्याची आवश्यकता असते. यावरूनच आपल्या निर्यात मालाची योग्य प्रक्रिया या व्यावसायिकांना करता येते. अशी माहिती देण्याच्या पत्रकास निर्यातदारांची सूचनापत्र ( SLI ) म्हणतात. SLI मध्ये सर्वसाधारणपणे पुढील माहिती दिली जाते :

●  निर्यातदाराचे नाव, पत्ता, इमेल, IEC, PAN

●  खरेदीदाराचे नाव, पत्ता, इमेल, IEC

●  शिपमेंटची माहिती देणे आवश्यक असलेली इतर व्यक्ती ( Notify Party )

●  माल जहाजात चढवलेले बंदर

●  माल जहाजातून उतरवायचे बंदर

●  माल घातक असल्यास त्याचा तपशील

●  मालाचा तपशील व त्याचा ६ अंकी HS Code

●  बॉक्सची संख्या व प्रत्येक बॉक्सचे आकारमान व वजन

●  मालाचे निव्वळ वजन व पॅकिंग सकट ढोबळ वजन

●  यादीप्रमाणे मालाचे प्रमाण, प्रति घटक किंमत व प्रति घटक मूल्य

●  एकूण रक्कम

●  आयात करणाऱ्या देशाच्या आवश्यकता

●  शिपमेंट बाबत विशेष सूचना

●  शिपमेंट संबंधी तपशीलवार खर्चास जबाबदार व्यक्ती

●  शिपमेंट बाबतच्या मूळ प्रति घेणारी व्यक्ती

शिपिंग बिल ( Shipping Bill )

निर्यातदाराला प्रत्येक शिपमेंट अगोदर ‘सीमाशुल्क विभागा’ कडून निर्यात परवाना मिळवावा लागतो. असा परवाना मिळवण्यासाठी निर्यातदाराला ‘सीमाशुल्क विभागा’ कडे रीतसर अर्ज करावा लागतो. ह्या अर्जालाच ‘शिपिंग बिल’ असे संबोधले जाते. ‘शिपिंग बिल’ निर्यातदाराच्या तर्फे CHA विभागाकडे देऊ शकतो. मालाची निर्यात, परवाना मिळाल्याशिवाय करता येत नाही. निर्यातदारांची व शिपमेंटच्या तपशीलवार माहितीवरून ‘शिपिंग बिल’ ऑनलाईन भरता येते. ‘शिपिंग बिल’ तयार करण्यासाठी IEC, AD Code नोंदणी इत्यादी निर्यातीपूर्व परवाने जरुरी आहेत.

शिपिंग बिल भरून निर्यात परवाना ( Let Export ) मिळेपर्यंतची प्रक्रिया पुढील प्रमाणे आहे:

●  शिपिंग बिल, पॅकिंग सूची व निर्यात बीजक सीमाशुल्क विभागास ICEGATE द्वारे प्रस्तुत करणे. निर्यातदार किंवा त्याने नियुक्त केलेला CHA हे करू शकतो

●  भरलेल्या माहितीवरून तयार झालेली तपासणी यादी ( check list ) डाउनलोड करून ती तपासून पाहणे व बरोबर असल्यास संमती देणे

●  यानंतर सर्व दस्तऐवज संबंधित अधिकारी निर्यात परवान्यासाठी पडताळून पहातात

●  परवाना प्रक्रिया कोठपर्यंत आली आहे हे वेळोवेळी संकेतस्थळावर पाहता येते.

●  दस्तावेज पुरेसे नसल्यास अथवा अधिकाऱ्यास काही स्पष्टीकरण हवे असल्यास ते संकेत स्थळावर नमूद केले जाते.

●  निर्यातदाराला त्याचे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करणे अनिवार्य असते

●  यानंतर तपासणी यादीसोबत सर्व दस्तऐवजाच्या मूळ प्रती सीमाशुल्क विभागास सुपूर्द करणे आवश्यक असते.

●  जर सर्व दस्तऐवज बरोबर असतील तर संबंधीत अधिकारी “Let Export Order” जारी करतो. यानंतर निर्यातदाराला माल निर्यात करता येतो.

बिल ऑफ लॅडींग ( Bill of Lading, BL )

निर्यात माल जहाजावर चढवल्यानंतर समुद्री वाहतूक कंपनी ( शिपिंग लाईन ) मालाची अधिकृत पावती देते. या पावतीस ‘बिल ऑफ लॅडींग’ किंवा BL म्हणतात. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात या दस्तऐवजास अतिशय महत्व आहे. या दस्तऐवजा नुसार ‘शिपिंग लाईन’ मान्य केलेल्या जागी माल पोहोचवण्याची हमी देते. आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार ‘शिपिंग लाईन’ला हे बंधनकारक ठरते. BL द्वारे खालील प्रमुख बाबी सिद्ध केल्या जातात:

●  मालाचा मालकी हक्क व त्याचे हस्तांतरण

●  निर्यातदाराने खरेदीदाराला माल सुपूर्द केल्याची पोहोच पावती

●  माल विक्री व वाहतूक याबाबतच्या अटी

BL मध्ये नमूद केल्या जाणाऱ्या प्रमुख बाबी खालील प्रमाणे आहेत:

●  निर्यातदाराचे नाव, पत्ता, इमेल, IEC, PAN

●  खरेदीदाराचे नाव, पत्ता, इमेल, IEC

●  शिपमेंटची माहिती देणे आवश्यक असलेली इतर व्यक्ती ( Notify Party )

●  माल जहाजात चढवलेले बंदर

●  माल जहाजातून उतरवायचे बंदर

●  वाहतूक खर्च कोठे दिला जाईल

●  मालाचा तपशील व त्याचा ६ अंकी HS Code

●  बॉक्सची संख्या, आकारमान व वजन

●  मालाचे निव्वळ वजन व पॅकिंग सकट ढोबळ वजन

●  आयती देशात माल सोडवण्यासाठी कोणाकडे जावे

●  BL जारी करणाऱ्या शिपिंग लाईनची सही व शिक्का

४.६ निर्यात पाश्च्यात प्रणाली

निर्यातपूर्व आणि प्रत्यक्ष निर्यात प्रणाली जितकी महत्वाची असते तितकीच ‘निर्यात पाश्च्यात प्रणाली’ महत्वाची असते. या भागात ‘निर्यात पाश्च्यात प्रणाली’ समजावून घेऊ.

खरेदीदाराला माहिती

शिपमेंट झाल्याबरोबर सर्वप्रथम खरेदीदाराला शिपमेंट बाबत माहिती कळवणे आवश्यक असते. खरेदीदाराला खालील दस्तावेजाच्या प्रति ई-मेल द्वारा पाठवाव्यात:

●  ‘निर्यात इन्व्हॉईस’

●  ‘पॅकिंग सूची’

●  BL

●  उत्पादक - देश प्रमाणपत्र

बँकेत देण्याचे दस्तऐवज

शिपमेंटचा मोबदला मिळवण्यासाठी शिपमेंटबाबतचे दस्तऐवज निर्यातदाराच्या बँकेत जमा करणे आवश्यक असते. या दस्तऐवजाच्या आधारे मालाची किंमत खरेदीदार बँकेमार्फत पाठवतो. ज्या बँकेच्या AD कोड ची नोंदणी ‘सीमाशुल्क विभागात’ केली आहे त्याच बँकेत हे दस्तऐवज देणे अनिवार्य आहे. बँकेकडे दिल्या जाणाऱ्या द दस्तऐवजांना स्तावेजांना ‘निगोशिएबल’ दस्तऐवज असे संबोधले जाते. खालील दस्तऐवज बँकेकडे सुपूर्द करणे आवश्यक असते. प्रत्येक दस्तऐवजाच्या ३ मूळ प्रती बँकेकडे देणे आवश्यक असते :

●  ‘निर्यात इन्व्हॉईस’

●  ‘पॅकिंग सूची’

●  उत्पादक-देश प्रमाणपत्र

●  BL

●  ‘गुणवत्ता प्रमाणपत्र’

●  मालाचा ‘वाहतूक इन्शुरन्स’

●  ‘शिपिंग बिल’

●  LC

●  IEC प्रमाणपत्र

मोबदला मिळवण्याची प्रक्रिया

निर्यातदाराने जमा केलेल्या दस्तऐवजाची पडताळणी बँक करते. सर्व दस्तऐवज LC मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आहेत अथवा नाही याची शहनिशा करते. सर्व दस्तऐवज आवश्यकतेप्रमाणे आहेत याची खात्री झाल्यावर ‘बिल ऑफ एक्सचेंज’ तयार करते. बँक हे सर्व दस्तऐवज खरेदीदाराच्या बँकेकडे पाठवते. बिल ऑफ एक्सचेंज व सोबतचे दस्तऐवज मिळाल्यावर खरेदीदाराची बँक खरेदीदाराकडून मालाची किंमत देण्याची मान्यता घेते व मोबदला निर्यातदाराच्या बँकेकडे पाठवते. निर्यातदाराची बँक आलेला मोबदला निर्यातदाराच्या खात्यात जमा करते.

इतर संबंधीत सरकारी विभागांना माहिती

प्रत्येक निर्यात शिपमेंटची माहिती इतर संबंधित विभागांना देणे आवश्यक असते. हे विभाग खालील प्रमाणे आहेत :

●  RBI

●  GST

●  ‘एक्स्पोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल’ ( अपेडा )

पूर्वी निर्यातदाराला या विभागांना माहिती देण्यासाठी नेमून दिलेले दस्तऐवज देणे आवश्यक होते. परंतु आता ICES च्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ही माहिती परस्पर या विभागांना मिळते. वेगळे दस्तऐवज या विभागांना पाठवणे आवश्यक नसले तरी त्या त्या विभागात पुढील कारवाई आवश्यकते प्रमाणे करणे जरुरी असते.

GST परतावा ( GST Refund )

निर्यात मालावर GST माफ आहे. परंतु यासाठी ‘निर्यात इन्व्हॉईस’ ची नोंदणी ‘GST पोर्टल’ वर आवश्यक आहे. पोर्टलवर letter of undertaking जमा करून GST माफ करून घेता येतो. जर निर्यात माल तयार करण्यासाठी इतर विक्रेत्यांकडून माल घेतला असेल तर त्याचे ‘इनपुट क्रेडिट’ही घेता येते.

अपेडा प्रोत्साहन योजना

शेती व प्रक्रिया खाद्य पदार्थांची निर्यात वाढावी याकरता अपेडा अनेक निर्यात प्रोत्साहन योजना राबवते. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी निर्यातदाराने निर्यातीनंतर ‘अपेडा पोर्टल’ वर जरूर ते दस्तऐवज जमा करून योजनांचा लाभ घेणे जरुरी आहे.